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सामान्य तौर पर — नहीं। अगर तुम्हारा aggregate turnover (सारे registrations/places का कुल) वह सीमा पार नहीं करता, तो ज़रूरी नहीं कि तुम GST register करो।
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पर हाँ, बहुत से exceptions हैं — जैसे e-commerce, inter-state supplies, reverse charge, casual/non-resident taxable persons, आदि — इन मामलों में GST registration अनिवार्य होगा चाहे turnover ₹20L से कम ही क्यों न हो। (CBIC GST)
1) Thresholds — कौन-सी limit किसके लिए? (सबसे जरूरी)
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सप्लाई ऑफ-सर्विस (service providers): सामान्य राज्यों में ₹20 लाख; विशेष (special) राज्यों में ₹10 लाख।
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सप्लाई ऑफ-गुड्स (goods suppliers): कई राज्यों में threshold ₹40 लाख (special states में ₹20 लाख) — यह बदलाव 1 अप्रैल 2019 से लागू हुआ था; इसलिए goods और services की limits अलग हैं। (CBIC GST)
मतलब: सिर्फ़ “₹20 लाख” सुनकर मत मान लो — देखो तुम्हारा बिज़नेस goods पर है या services पर, और तुम्हारा राज्य special category है या नहीं। (CBIC GST)
2) “Aggregate turnover” — इसे कैसे गिनते हैं? (क्यों फर्क पड़ता है)
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Aggregate turnover = एक PAN के अंतर्गत पूरे भारत में किये गए supplies (taxable + exempt + exports) का कुल मूल्य — कुछ specific items जैसे inward supplies under reverse charge वगैरह exclude होते हैं। यह सभी registrations पर मिलाकर देखा जाता है। इसका अर्थ: तुम अकेले एक दुकान खोल कर कम कमाई कर रहे हो, पर अगर तुम्हारे PAN पर दूसरे places/registrations भी हैं तो वो भी जोड़ दिए जाएंगे। (CBIC GST)
3) किस-किस स्थिति में ₹20L से कम होने पर भी GST registration अनिवार्य है? (मुख्य exceptions)
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E-commerce operator / sellers (marketplace) — अगर तुम Amazon/Flipkart/Meesho जैसे platform पर बेचते हो तो registration अनिवार्य है (threshold की रहम नहीं)। इसके पीछे Section 24 की व्यवस्था है। (Goods and Services Tax Council)
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Inter-state supply — जो inter-state supply करता है, उसे registration लेना पड़ सकता है; कुछ विशेष छोटे job-workers आदि के लिए notifications से राहत दी गयी है पर सामान्य तौर पर inter-state = registration required. (exports भी generally inter-state मानी जाती हैं)। (CBIC GST)
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Reverse Charge Liability — अगर तुम पर किसी inward supply पर reverse charge लग रहा है तो registration आवश्यक हो सकता है (क्योंकि tax जमा करना तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी)। (CBIC GST)
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Casual Taxable Person / Non-resident Taxable Person — इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है (time-bound notices apply)। (CBIC GST)
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TDS / TCS deductors, Input Service Distributor, SEZ/EOU special cases — कुछ classes को registration लेना अनिवार्य है। (CBIC GST)
छोटा नियम: अगर तुम state-to-state sale करते हो या ecommerce पर बेचते हो — मान लो GST लेना पड़ेगा। (Goods and Services Tax Council)
4) Voluntary registration — फायदे और नुक़सान (अगर तुम खुद register करवाना चाहो)
फायदे:
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Input Tax Credit (ITC) लेने का अधिकार — जो इनपुट पर GST लगा, उसे adjust कर सकते हो (रजिस्टर करने के समय stock पर भी ITC मिल सकता है under rules). यह खासकर manufacturing या purchases heavy businesses के लिए उपयोगी है। (Goods and Services Tax Council)
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बड़े B2B क्लाइंट्स/wholesalers से काम मिलने में मदद (वे registered supplier पसंद करते हैं)।
नुकसान / लागत: -
लगातार returns (GSTR-1/GSTR-3B या QRMP) file करने होंगे, bookkeeping का बोझ बढ़ेगा, और small compliance cost आएगा।
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अगर गलती से tax claim कर लिया या forms ठीक से नहीं भरे तो interest/penalty का risk रहता है।
5) Risk / penalty अगर required होते हुए न लिया हो (quick)
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अगर तुम liable हो और registration नहीं लिया — तो Section-122 के तहत penalty लग सकती है: ₹10,000 या tax evaded जितना (जो भी अधिक हो); साथ में unpaid tax + interest भी recover होगा। इसलिए “मैं छोटा हूँ” कहते हुए ignore करना महंगा पड़ सकता है। (Tax Portal)
6) Practical checklist — अभी क्या चेक करो (5 मिनट का काम)
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क्या तुम goods बेचते हो या services? (goods → threshold अलग हो सकता है) (CBIC GST)
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क्या तुम state-to-state sale करते हो या export करते हो? → हाँ → register करना पड़ेगा। (CBIC GST)
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क्या तुम e-commerce platform पर बेचते हो (marketplace)? → हाँ → register अनिवार्य। (Goods and Services Tax Council)
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क्या कोई भुगतान-पन्ना (TDS/TCS) तुम्हें apply करता है या RCM लागू होता है? → हाँ → register ज़रूरी हो सकता है। (CBIC GST)
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क्या तुम voluntary registration से ITC लेना चाहते हो या बड़े B2B clients चाहिए? → Ha → voluntary consider करो। (Goods and Services Tax Council)
7) कुछ सामान्य scenarios — short examples
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A. Freelance graphic designer, clients within same state, turnover ₹12L → सामान्यतः GST जरूरी नहीं।
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B. Handicraft seller on Amazon, turnover ₹6L → GST जरूरी (e-commerce rule). (Goods and Services Tax Council)
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C. Manufacturer selling goods only in same state, turnover ₹35L → goods के लिए अगर तुम्हारा राज्य ने ₹40L adopt कर लिया है तो अभी exemption मिल सकती है; पर verify करो (state notifications matter)। (CBIC GST)
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D. Service provider giving services to clients across states, turnover ₹15L → inter-state supply → registration की सम्भावना (check)। (CBIC GST)
निष्कर्ष — short & practical
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अगर तुम्हारा turnover ₹20L से कम है, तो सामान्य रूप से GST लेना ज़रूरी नहीं — पर ध्यान दो: (a) क्या तुम e-commerce पर हो, (b) क्या तुम inter-state बेचते हो, (c) कोई reverse charge/TDS rule तुम्हें प्रभावित करता है — अगर हाँ → registration अनिवार्य। (Goods and Services Tax Council)
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Action: ऊपर वाला 5-point checklist चलाओ; अगर किसी एक पर YES आया → तुरंत GST registration करवा लो; वरना voluntary registration के फायदे-नुकसान पर सोचो। (Goods and Services Tax Council)
Disclaimer
इस लेख की जानकारी GST अधिनियम और भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं/CBIC updates पर आधारित है। इसे केवल शैक्षणिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से साझा किया गया है। किसी भी व्यावसायिक निर्णय से पहले अपने कर सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट से परामर्श अवश्य लें।
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